स्पेन ने मंगलवार को अपना इमिग्रेशन और शरण कानून दोबारा लिखा, और उसमें से कुछ भी आपके स्टूडेंट वीज़ा तक नहीं पहुँचता

मंगलवार सुबह स्पेन की मंत्रिपरिषद ने दो मसौदा कानून मंज़ूर किए: एक नया शरण कानून बनाता है और दूसरा Ley de Extranjería में संशोधन करता है, यानी वह कानून जो स्पेन में विदेशियों के अधिकार और कर्तव्य तय करता है। मंगलवार रात तक यह खबर लाहौर से बोगोटा तक व्हाट्सएप ग्रुपों में एक छोटी शक्ल में पहुँच चुकी थी: स्पेन अपना इमिग्रेशन कानून बदल रहा है। यह हिस्सा सही है। जो शक्ल अगले दिन आई, कि स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट अब मुश्किल हो जाएँगे, वह सही नहीं है, और इन दो वाक्यों के बीच की दूरी में ही हर बार बहुत सारा पैसा हाथ बदलता है जब मैड्रिड कोई कानून बनाता है।

मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने असल में मंज़ूर क्या किया

दोनों मसौदे इसलिए हैं कि स्पेन का कानून यूरोपीय संघ के प्रवासन और शरण समझौते के अनुरूप हो जाए, जो 12 जून 2026 से पूरे यूरोपीय संघ में लागू है। हर सदस्य देश को यह करना है। स्पेन को जल्दी करने पर मजबूर किया जुलाई के आख़िर में सेउता में हुई घटना ने, जब कुछ ही दिनों में दसियों हज़ार लोग मोरक्को से स्पेनी शहर सेउता में दाख़िल हो गए। गृह मंत्रालय ने महीने के आख़िरी दिनों के लिए यह संख्या लगभग 72,000 बताई, और 1 अगस्त से मोरक्को वापसी शुरू हुई। 25 अगस्त की उसी बैठक में शहर में सामान्य जीवन लौटाने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

शरण मसौदा उन आधारों को चौड़ा करता है जिन पर अंतरराष्ट्रीय संरक्षण माँगा जा सकता है, और मौजूदा परिभाषाओं में जेंडर, जेंडर पहचान या अभिव्यक्ति और दिव्यांगता के आधार पर उत्पीड़न को जोड़ता है। फिर यह जाँच को दो रास्तों में बाँटता है: एक सामान्य प्रक्रिया, और एक तेज़ प्रक्रिया जिसका फ़ैसला अधिकतम तीन महीने में देना होगा। इसके साथ एक सीमा प्रक्रिया है जिसकी समयसीमा बारह हफ़्ते है। extranjería वाला मसौदा सीमा की मशीनरी लाता है: बाहरी सीमाओं पर एक स्क्रीनिंग चरण, और वापसी की एक प्रक्रिया जो भी बारह हफ़्ते में पूरी होनी चाहिए।

स्क्रीनिंग, और सात दिन की जगह 72 घंटे ही पूरी बहस क्यों है

स्क्रीनिंग वाला हिस्सा समझने लायक है, क्योंकि पूरे हफ़्ते स्पेनी अख़बार इसी पर बहस कर रहे हैं। यह उस व्यक्ति पर लागू होता है जो बिना सीमा जाँच से गुज़रे बाहरी सीमा पार करता है, और इसमें पहचान, बायोमेट्रिक दर्ज, चिकित्सा जाँच, कमज़ोरी का आकलन और सुरक्षा जाँच शामिल है, वह भी उस व्यक्ति के बारे में कोई और फ़ैसला लेने से पहले। यूरोपीय नियम इसके लिए सात दिन तक की इजाज़त देते हैं। स्पेन ने अपने मसौदे में 72 घंटे लिखे हैं, और मियाद बढ़ाना सिर्फ़ अलग-अलग मामलों में और सिर्फ़ अदालत के फ़ैसले से मुमकिन है।

अब देखिए यह किसका ज़िक्र करता है और किसका नहीं। यह उस व्यक्ति का ज़िक्र है जो बाड़ फाँदकर या नाव से आया। यह उस व्यक्ति का ज़िक्र नहीं है जो पासपोर्ट में राष्ट्रीय वीज़ा लेकर बाराखास हवाई अड्डे पर उतरता है, और न उसका जो वालेंसिया के थाने में अपना रेज़िडेंस कार्ड रिन्यू कराता है, और मसौदे का कोई भी पाठ इसे वह नहीं बनाता। सरकार ने 72 घंटे को अधिकार-हिफ़ाज़त वाला विकल्प बताया है, और समझौते के सात दिनों के मुक़ाबले यह है भी; गठबंधन सहयोगी Sumar ने इसी आधार पर समर्थन का संकेत दिया है। फिर भी यह हिरासत की घड़ी है, और सीमा पर काम करने वाले स्पेनी वकील आने वाले महीनों में यही बहस करेंगे कि उन घंटों के भीतर होता क्या है।

इस खबर का सबसे अहम शब्द है anteproyecto

मंगलवार को जो पास हुआ वह anteproyecto de ley है। स्पेनी कानून-निर्माण में यह मसौदे का पहला चरण है, आख़िरी नहीं। यहाँ से दोनों पाठ रिपोर्ट और परामर्श के लिए जाते हैं, फिर proyecto de ley के रूप में दूसरी मंज़ूरी के लिए मंत्रिपरिषद में लौटते हैं, और उसके बाद ही Congreso de los Diputados और Senado पहुँचते हैं, जहाँ उनमें संशोधन हो सकता है, देर हो सकती है या वे रुक सकते हैं। इनमें से किसी चरण की कोई तारीख़ नहीं दी गई है। जब तक अंतिम पाठ BOE में प्रकाशित नहीं होता, ऊपर लिखी कोई बात स्पेन में किसी एक व्यक्ति पर भी लागू नहीं होती।

यह साफ़ कहना ज़रूरी है, क्योंकि उल्टा मान लेना पैसे में पड़ता है। जब कोई सुर्खी कहती है कि किसी देश ने इमिग्रेशन कानून मंज़ूर कर लिया, तो आपको जो प्रतिक्रिया बेची जाती है वह जल्दबाज़ी है: अभी फ़ाइल कर दो, नियम बदलने से पहले। स्पेन में यह प्रतिक्रिया आम तौर पर गलत होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की घोषणा और किसी अफ़सर को बाँधने वाले नियम के बीच की दूरी तिमाहियों में और कभी-कभी सालों में नापी जाती है। पिछले हफ़्ते हमने स्वीडन पर लिखा था, जहाँ नागरिकता सुधार बिना किसी संक्रमण अवधि के आया और कतार में पहले से पड़ी फ़ाइलों पर भी लागू हुआ। स्पेन इसका ठीक उल्टा आकार है। शोर नियम से बरसों पहले आ जाता है, और पैसा वही गँवाता है जो शोर पर अमल करता है।

जो नहीं बदला: आपका स्टूडेंट वीज़ा, आपका वर्क परमिट, आपका arraigo

स्टूडेंट स्टे अनुमति, अत्यधिक कुशल पेशेवर और EU Blue Card के रास्ते, परिवार पुनर्मिलन, arraigo के पाँच रास्ते, विदेशी डिग्री की homologación और स्पेनी कानून की हर नागरिकता घड़ी, ये सब दूसरी नियमावलियों में हैं। arraigo Real Decreto 1155/2024 में रहता है, जिसे अप्रैल में Real Decreto 316/2026 ने संशोधित किया; उच्च योग्यता वाले रास्ते Ley 14/2013 में; नागरिकता नागरिक संहिता में। मंगलवार को मंज़ूर हुई कोई बात इनमें से किसी को नहीं बदलती। असाधारण नियमितीकरण 30 जून को लगभग 12 लाख अर्ज़ियों के साथ बंद हुआ था और बढ़ाया नहीं गया, और इस हफ़्ते कुछ भी दोबारा नहीं खुला।

जो सचमुच बदलता है, और इसे ईमानदारी से कहना चाहिए, वह है इन सबके आसपास का राजनीतिक माहौल। सीमा संकट से पैदा हुआ सुधार महीनों तक इमिग्रेशन को हर बुलेटिन का विषय बना देता है, और कॉन्सुलेट तथा extranjería दफ़्तर उसी माहौल में काम करते हैं। इससे वह कानूनी कसौटी नहीं बदलती जिस पर आपकी फ़ाइल परखी जाएगी। हाँ, इसका मतलब यह है कि कमज़ोर अर्ज़ी, धुँधला अध्ययन-योजना या ऐसा फंडिंग पत्र जो सवाल खड़ा करे, इस पतझड़ में पिछली बहार के मुक़ाबले ज़्यादा जोखिम है, इसलिए नहीं कि नियम खिसका, बल्कि इसलिए कि किसी का मूड उदार नहीं है। वह फ़ाइल बनाइए जो सवाल पूछे जाने से पहले उसका जवाब दे देती है।

इसी हफ़्ते: जर्मनी में भारतीय छात्रों की रिकॉर्ड संख्या, और साथ में चेतावनियाँ भी

इस महीने प्रकाशित आँकड़े बताते हैं कि शीतकालीन सत्र 2025/26 में जर्मन उच्च शिक्षा में 69,816 भारतीय छात्र थे, एक ही साल में 17.5 प्रतिशत की बढ़त और लगभग 10,400 अतिरिक्त छात्र। भारतीय अब जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं, वहाँ पढ़ने वाले सभी विदेशी छात्रों का करीब 13.5 प्रतिशत। जिस देश की सरकारी यूनिवर्सिटी ट्यूशन नहीं लेतीं, वहाँ यह संख्या हैरान नहीं करती। इसका यह भी मतलब है कि यह अब कोई ऐसा दुर्लभ फ़ैसला नहीं रहा जो कोई परिवार लंबी छानबीन के बाद लेता है, और ठीक यहीं से भर्ती का धंधा दिलचस्प हो जाता है।

उसी हफ़्ते तस्वीर का दूसरा आधा हिस्सा भी आया। एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी के करीब 300 अंतरराष्ट्रीय छात्रों को नोटिस मिले, जब बर्लिन के विदेशी विभाग ने सवाल उठाया कि उनका हाइब्रिड ढंग से चलने वाला कोर्स सचमुच जर्मनी में मौजूद रहने की माँग करता है या नहीं। यही वह जोखिम है जिसका ज़िक्र जर्मन दाख़िला बेचने वाला कोई नहीं करता: पढ़ाई का रेज़िडेंस परमिट इस बात से बँधा है कि आप ऐसे पढ़ें जिसे प्रशासन पहचानता हो, और जो कोर्स आप हैदराबाद में अपने कमरे से भी कर सकते थे, उसे यह मानकर पढ़ा जा सकता है कि उसे जर्मन पते की ज़रूरत ही नहीं। मुफ़्त सरकारी यूनिवर्सिटी और फ़ीस लेने वाले निजी संस्थान दो अलग उत्पाद हैं। दाख़िला स्वीकार करने से पहले फ़ीस, संस्थान की कानूनी हैसियत और पढ़ाई का तरीक़ा लिखित में पक्का कीजिए, और ऐसे कोर्स को चेतावनी मानिए जिसे इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप दूर से पढ़ रहे हैं।

इसी हफ़्ते: ब्रिटेन उस रेखा से सिर्फ़ एक दहाई दूर है जो यूनिवर्सिटी का लाइसेंस ले लेती है

इस हफ़्ते जारी गृह विभाग के आँकड़ों के मुताबिक़ जून 2026 तक बारह महीनों की चलती दर पर ब्रिटेन में स्टूडेंट वीज़ा अस्वीकृति दर 4.9 प्रतिशत है। अकेले यह आँकड़ा छोटा लगता है। यह इसलिए मायने रखता है कि प्रायोजक संस्थानों को 5 प्रतिशत अस्वीकृति की रेखा पर परखा जाता है, और जो संस्थान वह परख नहीं निकाल पाता वह अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भर्ती करने का लाइसेंस खो सकता है। यूनिवर्सिटियों ने यह पूरी गर्मी यह देखते हुए बिताई है कि राष्ट्रीय आँकड़ा उस बिंदु की ओर बढ़ रहा है जहाँ उनका अपना अनुपालन ख़तरे में आ जाए, और संस्थान अपनी हिफ़ाज़त इसी तरह करता है कि वह प्रायोजन दस्तावेज़ देने में ज़्यादा चुनिंदा हो जाए।

नीचे की तिमाही सुर्खी से ज़्यादा सख़्त है। दूसरी तिमाही में जारी हुए स्टूडेंट वीज़ा साल दर साल 42 प्रतिशत गिरे, अस्वीकृतियाँ 55 प्रतिशत बढ़ीं और वापस ली गई अर्ज़ियाँ 405 प्रतिशत। भारत 51 प्रतिशत नीचे, चीन 31 और पाकिस्तान 89। शरण अर्ज़ियों में बढ़त के बाद अफ़ग़ानिस्तान, कैमरून, सूडान और म्यांमार के आवेदकों के लिए स्टूडेंट वीज़ा पूरी तरह रोक दिए गए हैं। अगर इस साल आप ब्रिटेन और किसी यूरोपीय देश के बीच तुलना कर रहे हैं, तो ईमानदार तुलना यह है कि इस चक्र में आपकी नागरिकता के साथ वीज़ा मिलने की संभावना कितनी है। ट्यूशन आसान आँकड़ा है और अभी वही सबसे कम मायने रखता है।

इन सबका क्या करें

अगर स्पेन आपकी योजना है, तो उसे जारी रखिए। वही फ़ाइल तैयार कीजिए जो मौजूदा नियम माँगते हैं, क्योंकि फ़ैसला उन्हीं से होगा, और जो कोई मंगलवार की मंत्रिपरिषद बैठक को आपके सामने डेडलाइन की तरह रखे उसे अनसुना कीजिए। अगर योजना जर्मनी है, तो इस हफ़्ते एक घंटा लगाकर पक्का कीजिए कि दाख़िला देने वाला संस्थान किस तरह का है और क्या जर्मनी में हाज़िर रहना सचमुच ज़रूरी है, क्योंकि यही एक सवाल 300 छात्रों को उनके परमिट से अलग कर गया। और अगर ब्रिटेन पहली पसंद था, तो जमा राशि देने से पहले अपनी नागरिकता की अस्वीकृति तस्वीर देख लीजिए, फिर तय कीजिए कि इसी चक्र में स्पेन या जर्मनी की अर्ज़ी साथ-साथ चलनी चाहिए या नहीं। इस साल दो जगह अर्ज़ी देना दुविधा नहीं है। यह हिसाब है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या स्पेन ने 25 अगस्त 2026 को स्टूडेंट वीज़ा के नियम बदले?

नहीं। उस दिन मंत्रिपरिषद ने जो दो पाठ मंज़ूर किए वे एक शरण कानून का मसौदा और extranjería कानून में आंशिक संशोधन हैं, और दोनों उस व्यक्ति के इर्द-गिर्द बने हैं जो बिना सीमा जाँच के बाहरी सीमा पार करता है। स्टूडेंट स्टे अनुमति, वर्क अनुमति, EU Blue Card, arraigo और नागरिकता की मियादें दूसरी नियमावलियों में हैं, जिन्हें छुआ नहीं गया।

क्या स्पेन का नया इमिग्रेशन कानून अभी लागू है?

नहीं। जो मंज़ूर हुआ वह anteproyecto de ley है, यानी मसौदे का पहला चरण। यह रिपोर्ट और परामर्श के लिए जाता है, proyecto de ley के रूप में दूसरी मंज़ूरी के लिए मंत्रिपरिषद लौटता है, और उसके बाद ही Congreso और Senado जाता है। जब तक यह पास होकर BOE में प्रकाशित नहीं होता, यह किसी पर लागू नहीं होता, और उसकी कोई तारीख़ नहीं है।

स्पेन जो 72 घंटे की स्क्रीनिंग ला रहा है वह क्या है?

यह उन लोगों के लिए छँटाई है जो बिना सीमा जाँच से गुज़रे बाहरी सीमा से दाख़िल होते हैं: पहचान, बायोमेट्रिक दर्ज, चिकित्सा जाँच, कमज़ोरी का आकलन और सुरक्षा जाँच। यूरोपीय समझौता इसके लिए सात दिन तक देता है। स्पेन इसे 72 घंटे पर बाँधता है, और अलग-अलग मामलों में मियाद सिर्फ़ अदालत के फ़ैसले से बढ़ सकती है।

स्पेन ये कानून अभी क्यों बदल रहा है?

क्योंकि यूरोपीय प्रवासन और शरण समझौता 12 जून 2026 से पूरे यूरोपीय संघ में लागू है और सदस्य देशों को अपना राष्ट्रीय कानून उसके अनुरूप करना है। जुलाई के आख़िर में सेउता में हुई सामूहिक अनियमित आमद, जिसे गृह मंत्रालय ने महीने के आख़िरी दिनों में लगभग 72,000 बताया, ने समयसीमा आगे खींची; उसने इसे पैदा नहीं किया।

जर्मनी में अब कितने भारतीय छात्र हैं?

इस महीने प्रकाशित DAAD आँकड़ों के अनुसार शीतकालीन सत्र 2025/26 में 69,816। यह एक साल में 17.5 प्रतिशत की बढ़त है, लगभग 10,400 अतिरिक्त छात्र, और इससे भारतीय देश में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह बन जाते हैं, कुल अंतरराष्ट्रीय संख्या का करीब 13.5 प्रतिशत।

2026 में ब्रिटेन की स्टूडेंट वीज़ा अस्वीकृति दर क्या है?

जून 2026 तक बारह महीनों की चलती दर पर 4.9 प्रतिशत। यह इसलिए मायने रखता है कि प्रायोजक यूनिवर्सिटियों को 5 प्रतिशत की रेखा पर परखा जाता है, और उसमें फेल होना अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भर्ती करने का लाइसेंस ख़तरे में डाल देता है। अस्वीकृतियाँ कुछ ही बाज़ारों में केंद्रित हैं, और अफ़ग़ानिस्तान, कैमरून, सूडान तथा म्यांमार के आवेदकों के लिए स्टूडेंट वीज़ा पूरी तरह रुके हुए हैं।

यह सारांश 30 अगस्त 2026 तक की जानकारी पर आधारित है। स्पेनी पाठ अभी मसौदे हैं और संसद तक पहुँचने से पहले उनकी सामग्री बदल सकती है, जर्मन आँकड़े शीतकालीन सत्र 2025/26 के हैं, और ब्रिटिश दर हर महीने अपडेट होने वाली चलती दर है। इनमें से किसी बात पर अमल करने से पहले अपने मामले की मौजूदा स्थिति पक्की कर लीजिए।